किसान आंदोलनः ...तो अब भी बन सकती है बात

2 जनवरी को रणनीति बनेगी
4 जनवरी की प्रस्तावित वार्ता से पहले 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अगली रणनीति तय होगी। कृषि सुधार कानूनों को खत्म करने के बजाए किसान संगठनों से सरकार ने विकल्प मांगा है। हालांकि सरकार ने किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। इस पर आंदोलनकारी किसान सहमत नहीं हैं। इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी आंदोलनकारी किसान कानूनी गारंटी चाहते हैं, जबकि सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। ऐसे में बात पिछली बार जहां खत्म हुई, वहीं आकर फिर अटक गई है।

कमेटी का कमिटमेंट
तीनों कृषि कानूनों को खत्म किए बगैर विकल्प के लिए सरकार कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे रही है। आंदोलनकारी किसान ऐसी किसी कमेटी के पक्ष में नहीं हैं। उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार इस 11 सदस्यीय कमेटी में ज्यादा यानी सात सदस्य किसान संगठनों के रखना चाहती है। कृषि विशेषज्ञ और सरकार के प्रतिनिधि दो-दो हो सकते हैं। भरोसा बटोरने के लिए जरूरत पड़ने पर इस कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी पिछली सुनवाई के दौरान ऐसी ही एक कमेटी बनाकर मसले के हल के पक्ष में है। सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि यह कमेटी न केवल कृषि कानूनों में खामियों को देखते हुए भविष्य में बदलावों के लिए पहल करेगी बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी यकीनी बनाएगी। अगली वार्ता की तारीख 4 जनवरी मुकर्रर की गई है। उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट खुल रही है। ऐसे में मेज पर बनी बात से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराकर सहमति बनाई जा सकती है। इससे भरोसे का संकट खत्म हो जाएगा।

सरकार के दर्द से हमदर्दी नहीं 
बुधवार को भी वार्ता की शुरुआत कृषि कानूनों को खत्म करने की प्रक्रियाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी से ही हुई। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कानूनों को खत्म करने की मुश्किलें गिनाईं। पीयूष गोयल ने एमएसपी की गारंटी को लेकर पक्ष रखा। मंत्री समूह ने इन दोनों मुद्दों पर कमेटी बनाने का सुझाव दिया। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भाकियू राजेवाल के प्रांतीय अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. दर्शनपाल, जम्हुरी किसान सभा पंजाब के महासचिव कुलवंत सिंह संधु,  कुलहिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी के हन्नान मोल्ला, सर्वहिंद राष्ट्रीय किसान महासंघ के शिव कुमार कक्का, भाकियू के राकेश टिकैत, भाकियू सिधुपुर के जगजीत सिंह धल्लेवाल ने एक स्वर में विरोध किया। इन किसान नेताओं ने कहा कि वे हर हाल में कानून वापसी चाहते हैं। फिर राजनाथ सिंह वाले फार्मूले की ओर सरकार ने इशारा किया और भरोसा दिया कि कानून में खामी पर आगे बदलाव किया जा सकता है। इस पर किसान नेता नहीं माने। ऐसे में सरकार ने भरोसा जीतने के लिए संयुक्त मोर्चा से ही विकल्प मांगा। इन दोनों मामलों पर अलग से एक और बैठक करने पर सहमति बनी। इसकी तारीख 4 जनवरी तय की गई।