सरकार मांगेगी किसानों से विकल्प और पूरी कर लेगी वार्ता की एक और औपचारिकता

बताते हैं सरकार तीनों कृषि कानूनों के एक-एक बिन्दुओं पर किसान संगठनों से बुधवार 20 जनवरी को भी चर्चा करेगी और किसानों से ही विकल्प मांगेगी। किसान संगठनों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर खरीद की गारंटी मांगने का मन बनाया है। कुल मिलाकर वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचने के आसार कम हैं। भारतीय किसान यूनियन (असली) अराजनैतिक के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह कहते हैं कि सरकार से पहले दिन वार्ता का जो नतीजा था, वही आज भी है। मूल स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हरपाल सिंह कहते हैं कि सरकार वार्ता के बहाने केवल टाल मटोल में लगी है।  

पंजाब के किसान नेता हरमीत सिंह कादियान के अनुसार सरकार की मंशा साफ नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल केवल किसानों से बात करने के लिए आते हैं। कादियान कहते हैं कि किसान हर बार उम्मीद लेकर वार्ता में शामिल होते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं।

तीन कानूनों को रद्द करने के बजाय संशोधन की बात करें किसान

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और वाणिज्य तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाली नहीं है। किसानों को अपनी यह जिद छोड़ देनी चाहिए। तोमर का कहना है कि किसान तीनों कानूनों में खामियां बताएं और सरकार उस पर चर्चा करके उचित संशोधन करने के लिए तैयार है। एमएसपी पर खरीद की गारंटी जैसे अन्य सवाल पर भी केन्द्र सरकार किसानों से ही इसका विकल्प सुझाने की मांग कर रही है।

सरकार के इस रुख में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। किसान संगठन और सरकार के सूत्र बताते हैं कि केन्द्र सरकार तीनों कानूनों में एक दर्जन से अधिक संशोधन करने के लिए तैयार है। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि सरकार जिन संशोधनों पर तैयार हो रही है, उनसे किसान हित का कोई खास मकसद नहीं हल होने वाला। इसलिए जब कानून में खामियां हैं तो सरकार इसे रद्द ही कर दे। नए सिरे से कृषि हित में व्यापक चर्चा के साथ कानून लाए।