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Farm Laws Repeal Bill: कृषि कानून वापसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा की मुहर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हो जाएगा रद्द

Mon, 29 Nov 2021 12:38 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था। इसके बाद सरकार ने तेजी से इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
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तीन कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच तीन कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही 12 बजे के बाद शुरू होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही दोपहर दो बजे के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत से उच्च सदन से भी बिल पास हो गया।  

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राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तीन कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एमएसपी पर तत्काल कानून बनाने की मांग की। विपक्षी नेताओं के हंगामे के मद्देनजर दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।  
 
आंदोलन रहेगा जारी- टिकैत
इधर लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह तो होना ही था, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन 700 किसानों की मौत हुई है, उन्हीं को ही इस विधेयक के वापस होने का श्रेय जाता है। MSP भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सरकार चाहती है कि देश में कोई आंदोलन ना हो। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे।'
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पीएम ने कानून वापसी का किया था एलान
19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था। इसके बाद सरकार ने तेजी से इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी के तहत संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होते ही सरकार ने सबसे पहले इस बिल को लोकसभा से पास कराकर एक कदम आगे बढ़ा लिया है। 

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