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महंगा ईंधन : पेट्रोलियम मंत्री प्रधान बोले- आने वाला वक्त प्राकृतिक गैस का, उद्यमी करें नवाचार

Tue, 02 Mar 2021 11:11 PM IST
सुरेंद्र जोशी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

देशभर में महंगे ईंधन को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आने वाला वक्त प्राकृतिक गैस का है। ऐसे में नवाचार से फायदा होगा। देश के उद्यमी और वैज्ञानिक इस काम के लिए आगे आएं
 
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाला वक्त प्राकृतिक गैस और उनकी संपदाओं का है।  उसके लिए जितने भी नवाचार किए जा सकते हैं, वह सब करने चाहिए। उन्होंने देश के उद्यमियों और वैज्ञानिकों को इसके लिए खुला निमंत्रण दिया कि वह प्राकृतिक गैस और उससे निर्मित संसाधनों को नए तरीके से आम लोगों के जीवन में ढालने के लिए और महत्वपूर्ण काम करें।

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केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 'ग्लोबल बायो 2021' में स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक हरित भविष्य के लिए ऊर्जा संरक्षण का जिम्मेदार रास्ता अपनाया है। इससे आम लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जैव ईंधन और उससे संबंधित समस्त प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देकर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई योजनाएं भी बनाएगी। हम प्राकृतिक गैस का संवर्धन करके आने वाली पीढ़ियों के बुनियादी ढांचे को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि उनके जीवन को सुगम बनाने के हर संभव प्रयास भी करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं ने न सिर्फ लोगों के प्रति बल्कि देश के विकास में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की है।  उन्होंने देश के वैज्ञानिक और उद्यमियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा नए प्रयोग करें ताकि प्राकृतिक ऊर्जा के माध्यम से बहुत कुछ विस्तार किया जा सके।
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सरकार कर रही राहत देने का प्रयास
पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में जनता को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 15 मार्च तक तेल पर टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में राज्यों, तेल कंपनियों और तेल मंत्रालय बातचीत कर रहे हैं। इसमें तेल कंपनियों से सहमति मिलने की उम्मीद है। 

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