Ministry of Personnel Public Grievances & Pensions
- फोटो : social media
केंद्र सरकार के ई-बाजार पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के आधार पर भारतीय सिविल सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अफसरों के कामकाज का सालाना मूल्यांकन होगा। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी सामने आई है।
कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश
आदेश के मुताबिक, इस पोर्टल का इस्तेमाल कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद में किया जाता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ही इस काम में लगे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की सालाना प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई जाएगी।
यह नियम आईएएस, आईपीएस के अलावा भारतीय वन सेवा के अफसरों पर भी लागू होगा। 18 मार्च को जारी इस आदेश में कहा गया है कि इस पोर्टल का मकसद सरकारी खरीद में पारदर्शिता और क्षमता को बढ़ाना है।
2020-21 के सत्र से ही होगा लागू
आदेश में कहा गया है कि यह नियम 2020-21 के सत्र से ही लागू होगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इसे सभी अफसरों को बताएं और कड़ाई से लागू करें।