केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को लेकर सभी मांगें पूरी कर दी हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए।
केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों की लगभग सभी मांगें पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए साथियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी। अब जो भी कर्मचारी रिटायर होगा उसे 12 महीने के वेतन के आधार पर 50 फीसदी वेतन और महंगाई भत्ता से राहत मिलेगा।
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अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 60 फीसदी पेंशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के यूपीएस पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही इस नीति को मजबूत बनाया है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वे हमारे इतने ही शुभचिंतक थे तो उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं। दोनों सरकारों की आर्थिक नीतियों ने इसे बढ़ाने का काम किया है।
20 साल से चल रहे आंदोलन का समाधान निकला
शवगोपाल मिश्रा ने कहा कि नेशनल काउंसिल के साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने फोन किया और 20 साल से चल रहे आंदोलन का कोई समाधान निकलना।
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बीएमएस भी बोला- सभी चिंताएं दूर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने नई एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया है। बीएमएस ने कहा कि नई पेंशन योजना के जरिये सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर उसकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। पिछले 20 वर्षों से बीएमएस और उससे संबद्ध राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिषद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और एनपीएस की कमियों को दूर करने के लिए लगातार आंदोलनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रही है। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) इस प्रयास का नतीजा है।