परमिट मुक्त होंगे ई-वाहन, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द होगा लागू

मंत्री ने बताया कि ई-वाहन, मतलब बैट्री से चलने वाले मोटर-वाहनों को देश के किसी भी राज्य में चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही नहीं, पेट्रोल-डीजल के अलावा एथेनॉल, बायोडीजल या अन्य वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले मोटर-वाहनों को भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही बायो-सीएनजी को भी इसी दर्जे में रखने में बात चल रही है।

यह पूछे जाने पर कि परिवहन तो समवर्ती सूची का विषय है और यदि इस निर्णय को राज्य सरकार नहीं माने तो क्या होगा, गडकरी ने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव राज्यों की तरफ से ही आया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है। उसी समिति ने ई-वाहन या वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले मोटर-वाहनों को परमिट से अलग रखने की सिफारिश की है।