अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे राज्यों में मतदाता सूची को लेकर नए आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची की तुलना में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत जारी ड्राफ्ट रोल में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। वहीं, पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े
यूपी में जारी अंतिम सूची की तुलना में अब 18 लाख 84 हजार 113 मतदाता बढ़े हैं। अप्रैल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में अब 18 लाख 84 हजार 113 मतदाता बढ़े हैं। नई ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाएं और 4,042 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। वहीं, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 11 लाख 83 हजार 352 मतदाता शामिल किए गए हैं। इस प्रकार मंगलवार को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाताओं के नाम शामिल हैं।
वहीं, उत्तराखंड में एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 71.58 लाख मतदाता थे। अब एसएसआर की एकीकृत प्रारूप सूची में यह संख्या 1.19 लाख (1.66 प्रतिशत) बढ़कर 72.78 लाख हो गई है। मणिपुर में भी मतदाताओं की संख्या में 33,737 (1.72 प्रतिशत) का इजाफा हुआ है। यहां एसआईआर की अंतिम सूची में 19.60 लाख मतदाता थे, जो अब बढ़कर 19.94 लाख हो गए हैं। इसी तरह गोवा में 31,815 (3.01 प्रतिशत) मतदाता बढ़े हैं। यहां मतदाताओं की संख्या 10.57 लाख से बढ़कर 10.89 लाख हो गई है।
पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं
पंजाब में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची और एसएसआर की प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या समान बनी हुई है। दोनों सूचियों में कुल 2.01 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। यानी राज्य में मतदाताओं की संख्या में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएसआर कराने का आदेश देते समय कहा था कि इनमें से पांच चुनावी राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
कब खत्म होगा यूपी विधानसभा का कार्यकाल?
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त होगा। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव कराने का अधिकार है।
गौरतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) दो दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद कराया गया है, जबकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हर साल होता है। चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिहाज से यह प्रक्रिया खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है। बता दें कि विपक्ष द्वारा लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है।