2014 चुनाव में ईवीएम हैकिंग का दावा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे चुनाव आयोग की तरफ से शिकायत मिली है। आईपीसी की धारा 505 के तहत इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। आयोग ने कहा कि इस मामले में सैयद शुजा के बयान के आधार पर जांच की जानी चाहिए। बता दें कि सोमवार को लंदन में सैयद शुजा ने ईवीएम हैक करने का दावा किया था। इस दौरान सैयद शुजा ने कहा कि 2014 के चुनाव में भाजपा ने ईवीएम हैक करवाई थीं।
वहीं, इस मामले में इलेक्टॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सैयद शुजा का ये दावा कि वह ईसीआईएल में काम करता था पूरी तरह गलत है। वह न तो कर्मचारी था और न ही किसी भी अन्य तरीके से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था।
बता दें कि लंदन में भारतीय मूल के एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने ईवीएम हैकिंग का दावा कर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। एक्सपर्ट सैयद शुजा के मुताबिक दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने साल 2014 में ईवीएम की हैकिंग के लिए उनसे संपर्क किया था। सैयद के मुताबिक यही राज बाद में मुंडे की मौत का कारण भी बना।
दावे के बाद सियासत शुरू
इस दावे के बाद देश के तमाम राजनीतिक दलों ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि अगला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। वहीं, चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि वह इस तरह की अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरी दुनिया ईवीएम से दूर जा रही है। तमाम बड़े देश फिर से बैलेट सिस्टम पर आ रहे हैं। केवल भारत, कांगो और अफ्रीका के कुछ देश ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अब एक दो माह में बैलेट से चुनाव कराना संभव नहीं है, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षात्मक और भरोसेमंद बनाने के लिए वीवीपैट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान में साफ और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें ईवीएम की रक्षा करने के लिए नही कहा गया है। ईवीएम केवल एक माध्यम है। इस तरह के खुलासों के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है। ऐसे में चुनाव आयोग को एक बार फिर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने पर विचार करना चाहिए।