एसआईआर में नाम कटा तो घबराएं नहीं: दोबारा भरें फॉर्म-6; चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी सफाई?

फॉर्म-6 भरने पर किस कार्रवाई का डर?
कुछ मतदाताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई होने की आशंका थी। उन्हें डर था कि अगर वे पहले से मतदाता सूची में शामिल थे और अब एसआईआर के बाद जारी मसौदा सूची में उनका नाम नहीं है, तो दोबारा फॉर्म-6 भरना उनके लिए कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशंका को दूर करते हुए कहा कि केवल फॉर्म-6 भरने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

• संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
• उसका नाम किसी दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में भी दर्ज नहीं होना चाहिए।
• फॉर्म 6 के साथ दिया जाने वाला घोषणा-पत्र कानून के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।

जिनका नाम छूट गया है, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव पर भी ध्यान दिया है, जिसमें मतदाता सूची से बाहर रह गए एएसडीडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट मतदाताओं से संपर्क करने और उन्हें सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। आयोग ने बताया कि छह नवंबर 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं, जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मतदाताओं को अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के आधार पर एन्यूमरेशन फॉर्म (अनुबंध-ए) भरने की अनुमति दी गई है।

एन्यूमरेशन फॉर्म कहां और कैसे जमा करना होगा?
आयोग के मुताबिक, जो मतदाता कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हुए हैं, वे अपना हस्ताक्षर किया हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें अनुबंध-बी में एक बयान भी देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि उन्होंने पहले एन्यूमरेशन फॉर्म क्यों जमा नहीं किया था। आयोग ने फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए हैं।

फॉर्म जमा करने के तरीके

• मतदाता अपना हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एआरओ) या बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को दे सकते हैं।
• मतदाता खुद जाकर या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी फॉर्म संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।
• ऑनलाइन आवेदन के लिए ईसीआईएनईटी पोर्टल पर ई-साइन के साथ फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
• फॉर्म के साथ अनुबंध-बी में पहले आवेदन नहीं कर पाने की वजह बताना जरूरी होगा।

किस बात पर है चुनाव आयोग का पूरा जोर?
चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज न हो। आयोग का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के साथ दोहरे पंजीकरण की स्थिति रोकना भी है।