चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को भी इसके दायरे में शामिल किया है। ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा और चुनाव प्रचार या वोट मांगने से दूर रहना होगा।
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चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां और प्रतिबंध अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा काम पर रखे गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।
राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा
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गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा। उन्हें चुनाव प्रचार करने या मतदाताओं से वोट मांगने जैसी गतिविधियों में शामिल होने से बचना होगा।
चुनाव आयोग का यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों का दायरा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों तक भी विस्तारित होगा।