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ईडी के रडार पर भाजपा सांसद: निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में भेजा समन; 25 नवंबर को पूछताछ

Fri, 20 Nov 2026 04:06 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, नई दिल्ली।

सार

पंजाब की एक कंपनी पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। इस मामले में ईडी ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनकी संस्थाओं को भी कंपनी से पैसे मिलने का आरोप है। पूरा मामला है क्या? इस रिपोर्ट में। 
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सतनाम सिंह संधू - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एक्स/सतनाम सिंह संधू
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला पंजाब की एक कंपनी से जुड़ा है। आरोप है कि इस कंपनी ने निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है।
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संधू की उम्र 57 साल है। वह मोहाली में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) भी हैं। यह एक निजी विश्वविद्यालय है।

पहले समन पर क्यों नहीं पहुंचे संधू?
अधिकारियों ने बताया कि संधू को पहली बार 12 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह उस दिन नहीं पहुंचे। अब उन्हें 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संधू की ओर से इस मामले में तुरंत कोई जवाब नहीं आया।

किस कंपनी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है?
अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच व्यूनो नाम की कंपनी से जुड़ी है। आरोप है कि इस कंपनी ने करोड़ों रुपये के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' को अंजाम दिया। इसके जरिये आरोपियों ने आम लोगों की मेहनत की कमाई निकाल ली। ईडी का आरोप है कि संधू से जुड़ी कुछ संस्थाओं को व्यूनो ग्रुप की कंपनियों से कुछ रकम मिली थी।
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संधू से क्या जानना चाहती है ईडी?
अधिकारियों के मुताबिक, संधू को इन पैसों के लेन-देन की जांच के लिए बुलाया गया है। ईडी यह पता लगाना चाहती है कि ये लेन-देन किस तरह के थे। इनका मकसद क्या था। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में संधू की कोई 'सीधी भूमिका' नहीं है।
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अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए?
ईडी इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें व्यूनो ग्रुप के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुखविंदर सिंह खरोर भी शामिल हैं। उनकी पत्नी डिंपल खरोर को भी गिरफ्तार किया गया है। 

कब से जांच कर रही है ईडी?
ईडी इस मामले की जांच 2024 से कर रही है। यह जांच धनशोधन रोकथाम कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत की जा रही है।
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