प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
मामले में डीजेबी के साथ-साथ नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के कर्मचारियों और कुछ अन्य लोगों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), केरल और तमिलनाडु स्थित 16 ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने बताया कि मामले में सोमवार को छापे की कार्रवाई की गई। संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को बताया, ईडी डीजेबी की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच कर रहा है। एजेंसी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में दाखिल एफआईआर पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, छापों के दौरान जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए हैं। बताया जाता है कि ईडी की जांच डीजेबी से करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) में नवंबर, 2022 में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि डीजेबी के अधिकारियों ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से इलेक्ट्रोमैगनेटिक मीटर की आपूर्ति के लिए टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया।