प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत, गुरुग्राम की विशेष अदालत में 41 व्यक्तियों/इकाइयों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। इनमें एडीईएल लैंडमार्क्स लिमिटेड (कंपनी) और इसके तत्कालीन निदेशक हेम सिंह भराना तथा सुमित भराना शामिल हैं। विशेष अदालत ने तीन नवंबर को सभी आरोपी व्यक्तियों/इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं।
ईडी की जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस (ईओडब्लू सहित) द्वारा दर्ज की गई 74 एफआईआर व दायर की गई चार्जशीट के आधार पर शुरू की गई थी। इन एफआईआर के अनुसार, कंपनी, उसके प्रमोटरों और उससे जुड़ी कंपनियों ने कई घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने तय समय-सीमा के भीतर वादे के अनुसार फ्लैट और यूनिट नहीं दिए, जबकि इसमें 12 से 19 साल तक की देरी हो चुकी है। ईडी की जांच से पता चला है कि एडीईएल लैंडमार्क्स लिमिटेड ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए थे। कंपनी ने कॉस्मोकोर्ट, कॉस्मोसिटी-I, कॉस्मोसिटी-III, स्काईविले, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडीईएल डिवाइन कोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए 4,771 ग्राहकों से बुकिंग एडवांस के तौर पर लगभग 1,075 करोड़ रुपये जुटाए थे।
2006-2012 के दौरान शुरू किए गए ये प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं। जांच में सामने आया है कि इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के बजाय, कंपनी ने अपने तत्कालीन निदेशकों/प्रमोटरों के जरिए घर खरीदारों के पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपनी ही ग्रुप कंपनियों को भेज दिया। यह पैसा जमीन खरीदने और अन्य कामों के लिए एडवांस के तौर पर दिया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि घर खरीदारों को उनके बुक किए गए फ्लैट, प्लॉट और अन्य यूनिट्स नहीं मिल पाए।
इससे पहले, ईडी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ (हरियाणा) के साथ-साथ मेरठ और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में लगभग 340 एकड़ जमीन और प्लॉट जैसी अचल संपत्तियों को जब्त (अटैच) किया था। आरोपी कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों के पास मौजूद इन संपत्तियों की कीमत 585.46 करोड़ रुपये है। पीएमएलए, 2002 के तहत इन्हें 'अपराध से प्राप्त आय' माना गया है। ईडी द्वारा दायर की गई अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के तहत इन संपत्तियों को पूरी तरह से जब्त करने की भी मांग की गई है।