प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस-II ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गत सप्ताह एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किया है। इसके जरिए अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (एएनएससीबीएल) धोखाधड़ी मामले में लगभग 121.35 करोड़ रुपये की 35 अचल संपत्तियों और 05 चल संपत्तियों को जब्त (अटैच) किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में जमीन के टुकड़े, एक होटल, दो सेमी-सबमरीन टूरिस्ट वेसल (पर्यटक जहाज) और तीन बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।
ईडी ने यह जांच अंडमान और निकोबार पुलिस के 'क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस' पुलिस स्टेशन में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच से पता चला कि पूर्व सांसद और एएनएससीबीएल के तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने बैंक अधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए 'शेल कंपनियों' (फर्जी कंपनियों) के जरिए भारी-भरकम लोन मंजूर कराए। जांच में सामने आया कि बाद में इस लोन की रकम को दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके चलते वह लोन चुकाया ही नहीं गया।
आरोपियों ने 23 ऐसी शेल कंपनियां बनाईं, जिनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। इन कंपनियों में उन्होंने अपने सहयोगियों और अन्य लोगों को 'डमी डायरेक्टर' (नाममात्र के निदेशक) के तौर पर रखा। इनमें से 21 कंपनियों को लगभग 301.50 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया गया, जिसमें से 18 कंपनियों का लगभग 271 करोड़ रुपये का लोन अब एनपीए (फंसा हुआ कर्ज) बन चुका है। लोन की इस रकम को नकद निकाल लिया गया या कई अलग-अलग खातों के जरिए इधर-उधर घुमाया गया।
इस पैसे का इस्तेमाल कुलदीप राय शर्मा के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इन 23 शेल कंपनियों के अलावा, कई अन्य कंपनियों को भी अवैध तरीके से भारी लोन दिए गए, जिनमें कुलदीप राय शर्मा के परिवार के सदस्यों की कंपनियां भी शामिल थीं। इन लोन की रकम को भी हड़प लिया गया और वापस नहीं चुकाया गया। इस मामले में सामने आई कुल 'अपराध से प्राप्त रकम' 500 करोड़ रुपये से अधिक है।
बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें वाइस चेयरमैन और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा तथा एमडी के. मुरुगन (अब दिवंगत) शामिल हैं, ने लोन की रकम का लगभग 5% हिस्सा रिश्वत के तौर पर लिया। कई मामलों में जरूरत से ज्यादा लोन मंजूर किए गए और इस मंजूर लोन का एक हिस्सा नकद या शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए ले लिया गया।
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि अस्थायी रूप से जब्त की गई ज्यादातर संपत्तियां या तो लोन के डायवर्ट किए गए पैसों से खरीदी गई थीं, या फिर फर्जी लोन हासिल करने के लिए उन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई कीमत पर बैंक के पास गिरवी रखा गया था। कई मामलों में, लगभग 1 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन को लोन फाइलों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कीमत का दिखाया गया। इसमें बैंक के पैनल में शामिल एक वैल्यूअर ने मदद की, जिसने आरोपियों को फर्जी लोन मंजूर कराने में सहयोग दिया।
कुल 35 अचल संपत्तियों में से 15 संपत्तियां, उधार लेने वालों, आरोपियों और डमी (नाममात्र के) निदेशकों के नाम पर 'पावर ऑफ अटॉर्नी' या बिक्री समझौतों के जरिए हासिल की गई थीं। इसके बाद, इन जमीनों को उनकी वास्तविक कीमत से कहीं अधिक लोन लेने के लिए एएनएससीबीएल के पास गिरवी रख दिया गया। जब्त की गई संपत्तियों में 'जॉय ग्रैंड होटल' की जमीन और इमारत, तथा क्रोएशिया से लगभग 2.11 करोड़ रुपये में मंगवाए गए दो सेमी-सबमरीन टूरिस्ट वेसल (पर्यटक जहाज) भी शामिल हैं, जो 'मेसर्स अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। हालांकि, जांच से पता चला कि इन्हें असल में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के लिए खरीदा गया था। इसके लिए 'मेसर्स हेडे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' नाम के एक शेल कंपनी के नाम पर लिए गए फर्जी लोन के पैसों का इस्तेमाल किया गया था।
इससे पहले, ईडी ने कुलदीप राय शर्मा (उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद), के. मुरुगन (एमडी , जिनका अब निधन हो चुका है), के. कलाईवानन (लोन ऑफिसर) और संजय लाल (होटल व्यवसायी) को गिरफ्तार किया था। साथ ही, 14.11.2025 को पोर्ट ब्लेयर की विशेष अदालत में 39 आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी। इसके अलावा, 10.02.2026 को ईडी ने 205.56 करोड़ रुपये मूल्य की 51 संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि 04.08.2026 को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कर दी गई थी। वर्तमान कुर्की आदेश के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 326.91 करोड़ रुपये हो गया है।