प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता जोनल ऑफिस-II ने पिछले सप्ताह विशेष अदालत में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के तहत 10 लोगों और एक कंपनी के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। यह मामला एक संगठित ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट से जुड़ा है। जिन लोगों/संस्था को आरोपी बनाया गया है, उनमें अंकित अग्रवाल, अनुराग सिंह, ज्योतिंद्र मोहन नाथ, अजीत कुमार महतो, दिलीप कुमार सिंह, विवेक साह, आकाश सोनी, अभिनव शर्मा, सौविक पोद्दार, आदित्य प्रधान और असर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
ईडी ने पश्चिम बंगाल के बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज चार एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ये एफआईआर धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीमों से जुड़ी थीं। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सोशल मीडिया विज्ञापनों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को लालच दिया। उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया था। पीड़ितों को 'ESCORTS' और 'Ssa-EE' जैसे फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इन ऐप्स पर ट्रेडिंग से होने वाला काल्पनिक मुनाफा दिखाया जाता था, ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके।
शुरुआत में कुछ छोटी रकम निकालने की अनुमति देने के बाद, आरोपियों ने आगे पैसे निकालने पर रोक लगा दी। इसके बाद, उन्होंने टैक्स, सर्विस चार्ज और अकाउंट एक्टिवेशन फीस जैसे झूठे बहाने बनाकर पीड़ितों से और पैसों की मांग की। जांच से पता चला है कि पीड़ितों से जुटाई गई रकम को कई ऐसे बैंक खातों के जरिए घुमाया गया, जो अलग-अलग व्यक्तियों, प्रोप्राइटरशिप फर्मों और ऐसी संस्थाओं के नाम पर खोले गए थे, जिनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। इन 'म्यूल' (फर्जी/मध्यस्थ) खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर अपराध से मिली रकम को छिपाने, उसकी परतें बनाने और उसे आगे ट्रांसफर करने के लिए किया गया था।
जांच एजेंसी ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और अन्य साइबर-धोखाधड़ी से जुड़ी 1530 शिकायतों के आधार पर 704 बैंक खातों का पता लगाया है। आगे की जांच में सामने आया कि 'मैसर्स असर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड' का इस्तेमाल अपराध से मिली रकम को इन फर्जी संस्थाओं के जरिए घुमाने और दुबई भेजने के लिए किया गया था। इसके लिए प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स और अन्य सामानों के आयात (इम्पोर्ट) का फर्जी दिखावा किया गया। ईडी की जांच में पता चला है कि कंपनी के कार्यकाल के दौरान वास्तव में कोई सामान आयात नहीं किया गया और न ही कोई माल प्राप्त हुआ।
इन फर्जी आयात सौदों का मकसद अवैध रकम को वैध व्यापारिक भुगतान के रूप में दिखाना और उसे भारत से बाहर भेजना था। जांच में इन 'म्यूल' खातों और संस्थाओं के जरिए बड़े पैमाने पर बैंकिंग लेनदेन का भी पता चला है, जो यह संकेत देता है कि साइबर धोखाधड़ी और अपराध से मिली रकम को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में एक बड़ा संगठित नेटवर्क शामिल है। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत कई राज्यों में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी और 320 बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। इन खातों में कुल 28.33 करोड़ रुपये जमा थे।