न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों वाली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) ने रोज वैली पोंजी स्कीम के 11883 पीड़ितों/जमाकर्ताओं को 10.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान वितरण के साथ, अब तक 72760 पीड़ितों को कुल 55,45,40,428 रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
विभिन्न चरणों में दी इतनी राशि
ईडी के मुताबिक, एडीसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति में, कोलकाता के कार्यकारी निदेशक ने रोज़ वैली समूह की संपत्तियों की कुर्की, कब्ज़ा और वितरण को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम आदि राज्यों के हजारों पीड़ितों को संपत्तियों की वापसी में आसानी और तेजी आई है। कार्यकारी निदेशक, पुष्टिकृत कुर्क संपत्तियों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने और रोज वैली समूह की कंपनियों के निवेशकों/पीड़ितों को धन वितरण के लिए संपत्तियों के शीघ्र मुद्रीकरण में सहायता करने में एडीसी की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है।
आने वाले महीनों में और अधिक दावों की जांच और सत्यापन के साथ, एडीसी द्वारा आगे की वापसी प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है। अभी तक, एडीसी ने 72760 दावों का निपटान किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 55.45 करोड़ रुपये का धन वितरित किया गया है।
इसके अलावा, यह बताना जरूरी है कि व्यापक और श्रमसाध्य जांच के जरिए, ईडी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में फैली 494 करोड़ रुपये की चल और 1,069 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को सफलतापूर्वक जब्त किया है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही 1,184 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियां हैं। यह रोज वैली समूह के धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को न्याय दिलाने के एजेंसी के अथक प्रयासों को दर्शाता है। इन सभी क्षेत्रों में अब पुनर्भुगतान प्रक्रिया पूरे ज़ोर-शोर से चल रही है और ईडी, पीड़ितों को अपराध से प्राप्त धन वापस दिलाने में एडीसी की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।