निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए खर्चे पर नजर रखने के वास्ते आयकर विभाग के 110 आईआरएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इन पर्यवेक्षकों को इन दो राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान काले धन के इस्तेमाल और अन्य गैरकानूनी लोभ के इस्तेमाल की जांच करने का काम दिया जाएगा।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां 23 सितंबर को इन अधिकारियों को बुलाया जहां उन्हें इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से इन अधिकारियों को उनके प्रभार से मुक्त करने के लिए कहा ताकि उन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया जा सके।
सीबीडीटी कर विभाग के लिए नीति निर्माता संस्था है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के इन अधिकारियों को दोनों राज्यों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
आयोग ने सीबीडीटी को जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां, आसपास के राज्यों और दिल्ली में अपनी जांच शाखाओं को संदिग्ध निधि के लेनदेन की जांच करने के लिए अतिरिक्त साधन तैयार रखने को कहा है। हरियाणा में 90 और महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं।