संसदीय समिति ने ई-दाखिल प्लेटफॉर्म के तहत उपभोक्ता मामलों के समाधान की धीमी प्रगति पर की बात
संसद की एक समिति ने मंगलवार को सरकार से उपभोक्ता मामलों के समाधान की दर में सुधार लाने और ई-दाखिल मंच के तहत लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने को कहा। संसद में प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसद की स्थायी समिति की अध्यक्ष कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि उन्नत ई-जागृति प्रणाली में उन्नयन से मामले के प्रबंधन और निगरानी के लिए बेहतर उपकरण उपलब्ध होंगे।
समिति इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत मामलों के 23 प्रतिशत के निरंतर निम्न समाधान दर को लेकर चिंता जताई। सरकार ने लंबित मामलों को निपटाने या मामले के समाधान में तेजी लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में ठोस जानकारी नहीं दी है। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि अकेले डिजिटलीकरण से शिकायत दर्ज करने में आसानी होगी, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और प्रशासनिक उपाय भी किए जाने चाहिए। समिति एक समर्पित निगरानी तंत्र की सिफारिश को दोहराती है।