सार्वजनिक जीवन में काले धन एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नीति आयोग ने पहल करते हुए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। यह समिति नागरिकों से जुड़े सभी लेन-देन के शत-प्रतिशत ई-ट्रांजेक्शन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का मार्ग प्रशस्त करेगी।
नीति आयोग से जारी बयान में बताया गया कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली यह समिति अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले सार्वजनिक लेन-देन को चिन्हित कर उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हस्तांतरित करने के लिए योजना का खाका तैयार करेगी।
बयान के मुताबिक, इस समिति में वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, वित्त मंत्रालय में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी एवं सीईओ, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष, और नीति आयोग के सलाहकार को भी शामिल किया गया है।
नीति आयोग का कहना है कि यह कदम एक कैशलेस अर्थव्यवस्था के साथ भारत को बदलने की सरकार की रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सरकार ने पहले ही जन-धन बैंक खातों के रूप में करोड़ों लोगों का खाता खोला है और इन्हें रूपे कार्ड जारी किया जा चुका है। इस कार्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों व स्थानीय निकायों का सम्मिलित योगदान होगा।