'महाराष्ट्र के सेवक' बने देवेंद्र फडणवीस, ट्विटर प्रोफाइल में किया बदलाव

बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को राज्य के मौजूदा राजनैतिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। जिसपर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी।

सूत्रों के अनुसार राज्य में सभी पार्टियां नए समीकरण बनाने में जुट गई हैं। भाजपा ने एनसीपी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है वहीं शिवसेना कांग्रेस के करीब जाती दिख रही है। शरद पवार के बयानों ने राज्य में चल रहे सियासी गतिरोध को और उलझा दिया है। एनसीपी अपनी भावी रणनीति तय करने के लिए मुंबई में बैठक कर रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।

सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने से पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्यपाल की सिफारिश को मंगलवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी। 

महाराष्ट्र में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। शिवसेना ने दायर अपील में राज्यपाल के द्वारा अधिक समय ना दिए जाने का हवाला दिया गया है। हालांकि शिवसेना ने राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दूसरी याचिका दायर नहीं की है।