महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस कुछ खास मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, इस पर भी तीनों दलों में आम सहमति नहीं बन पाई है।
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस किसी तरह के असंतोष को एक सुर में खारिज कर रहे हैं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि पूरा पेच डिप्टी सीएम के पद को लेकर फंसा हुआ है। इसी के चलते मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका है। कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शिवसेना गृह और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, जबकि गठबंधन सरकार में शामिल दूसरी सबसे पार्टी एनसीपी सिंचाई, आवास, और वित्त मंत्रालय की मांग कर रही है। वहीं, कांग्रेस राजस्व, ऊर्जा, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय चाहती है।
मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर तीनों दलों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार डिप्टी सीएम के लिए जोर आजमा रहे हैं। इससे पहले अजीत ने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता उन्हें डिप्टी सीएम के तौर देखना चाहते हैं।