दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिका में देश विरोधी ताकतों की जांच और पहचान करने और सीएए विरोधी प्रदर्शन के पीछे की फंडिंग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। न्यायालय ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, चुनाव आयोग की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) और रिटर्निंग अधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले को सुनवाई के लिए 19 मई को सूचीबद्ध किया गया है।
अदालत ने यूएपीए के तहत जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के वास्ते अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किए। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की।