दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।
याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने याचिका में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध नहीं मानने के बावजूद समान लिंग वाले जोड़ों के बीच विवाह संभव नहीं है।