International Year Of Cooperatives: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मौजूदा साल को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा- सहकारिता मॉडल समाज के हर तबके को जोड़कर आगे बढ़ाने का माध्यम है।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस समय की सभी सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाज के हर वर्ग को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ने की है। इसमें सहकारिता का मॉडल सरकारों को सबसे अधिक मूल्यवान सहयोग प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मॉडल का सदुपयोग करते हुए हर वर्ग को विकास का भागीदार बनाना चाहिए। सहकारिता के महत्त्व को देखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया है।
भारत निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रह है- विजेंद्र गु्ता
सहकारिता पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को कहा कि भारत एक समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सहकारिता क्षेत्र को भी अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए नए-नए क्षेत्रों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक लचीलापन बढ़ाने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सतत विकास को साकार करने में सहकारिता महत्वपूर्ण योगदान देती है।
विजेंद्र गुप्ता ने बताई सहकारिता मॉडल की विशेषता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्थानीय सहकारी समितियां सहकारिता के मूल सिद्धांतों - बचत को प्रोत्साहित करना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, और सशक्त सामुदायिक नेटवर्क का निर्माण करना- को साकार कर रही हैं। इस प्रकार की संस्थाएं विशेष रूप से उन नागरिकों को सशक्त बनाती हैं, जिन्हें पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच नहीं है। ये संस्थाएं उन्हें आजीविका सुधारने के लिए आवश्यक संसाधन और विश्वास प्रदान करती हैं। सहकारिता मॉडल की यही सबसे बड़ी विशेषता है।