स्वच्छता अभियान से मुकाबला करेगा दिल्ली सरकार का 'दस हफ्ते दस बजे दस मिनट', एक सितंबर से शुरू

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद भाजपा 01 सितंबर से पूरे देश में जन जागरण और संपर्क अभियान चलाने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री पहले ही प्लास्टिक से मुक्ति और स्वच्छता अभियान का एलान कर चुके हैं। इधर, दिल्ली सरकार भी पहली सितंबर से एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के लोगों को हर हफ्ते रविवार को दस बजे दस मिनट का समय निकाल कर अपने घरों की सफाई करनी है। जिससे डेंगू और चिकुनगुनिया के लार्वा विकसित नहीं होंगे और दिल्ली को डेंगू से बचाया जा सकेगा।

दस हफ्ते दस बजे दस मिनट

दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू हो रहा यह अभियान 15 नवंबर तक चलेगा। अभियान को 'दस हफ्ते दस बजे दस मिनट' नाम दिया गया है। बता दें कि सितंबर से मध्य नवम्बर के बीच में ही डेंगू-चिकुनगुनिया का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस साल अभी तक डेंगू के केवल 75 मामले ही सामने आए हैं और अभी तक सभी मामले नियंत्रण में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 2017 में डेंगू से सबसे ज्यादा मौत हुई थीं, लेकिन उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार कम हुआ है और अब इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

2014 में डेंगू के मामलों की संख्या 15867 थी, जो 2018 में घटकर केवल 2798 हो गई थी। केजरीवाल ने डेंगू के मामलों में इस कमी के पीछे स्वास्थ्य विभाग के मेहनत को सफलता को जिम्मेदार बताया। केजरीवाल ने बताया कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही साल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। इसके लिए बजट में लगभग 14 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। अब यह बढ़कर 7,800 करोड़ हो चुका है। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी इसी के चलते हुई है। 

दिल्ली जल बोर्ड के 4000 करोड़ बकाया

अरविंद केजरीवाल ने बीते मंगलवार को ही पानी के बकाए बिलों के भुगतान में बड़ी राहत देते हुए लेट पेमेंट और इस पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया था। सरकार की इस योजना का लाभ लगभग 13.50 लाख लोगों को मिलने की उम्मीद है, जिनका बकाया एरियर काफी समय से पड़ा हुआ था। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के लगभग चार हजार करोड़ रुपये बकाया हैं, सरकार का दावा है कि बकाए बिल पर माफी के बावजूद उसे लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा। लोग ईमानदारी से पानी का बिल चुकाएंगे, जिससे भविष्य में भी उसकी आय बढ़ेगी। 

200 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं

इससे पहले केजरीवाल दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल माफ करने की योजना भी पेश कर चुके हैं। इस योजना के तहत दिल्ली के किसी भी उपभोक्ता को 200 यूनिट तक की बिजली खपत करने पर बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। वहीं, दिल्ली सरकार सड़क परिवहन सुधारने के लिए तय अवधि के भीतर एक हजार नई बसें लाने का एलान कर चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के हर प्रमुख सड़क-बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है।