रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि सैनिकों के जीवनकाल के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) के वार्षिक दिवस समारोह के दौरान कई तकनीकी पहलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान की मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन इस प्रतिबद्धता को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
विज्ञापन
अपने संबोधन में उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि रक्षा लेखा विभाग को अपने त्वरित निर्णयों के माध्यम से सरकार के प्रयासों के लिए अपना समर्थन देना चाहिए। क्योंकि इसमें देरी से न केवल समय और धन की हानि होती है, बल्कि देश की युद्ध की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएडी की पहल सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (सपर्श) को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि सैनिकों के जीवनकाल के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं।
विज्ञापन
उन्होंने आगे कहा कि सही समय पर सही पेंशन देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने डीएडी से पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे मौजूद थे।