देश की सीमाओं पर सड़कों का जाल बिछाने और रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से तैयार की गई विशेष मार्गदर्शिका जारी की। यह मार्गदर्शिका सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक मानक दस्तावेज के रूप में काम करेगी।
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अक्सर अधूरी योजना या खराब रिपोर्ट की वजह से सड़क परियोजनाओं के बजट और समय में बढ़ोतरी हो जाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह नई मार्गदर्शिका इंजीनियरों को बेहतर डिजाइन, निर्माण के तरीके और लागत विश्लेषण में मदद करेगी। इससे दुर्गम इलाकों में बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी और काम समय पर पूरा होगा। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास और रणनीतिक कनेक्टिविटी के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।
इससे पहले सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के बीच महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए यह साझेदारी भविष्य की तकनीकी चुनौतियों और सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। मौके पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ सैन्य और नागरिक अधिकारी मौजूद रहे।