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दानिक्स सेवा के नियम बदले: दिल्ली समेत चार केंद्र शासित प्रदेशों में 476 पद; भर्ती-प्रमोशन का नया सिस्टम क्या?

Wed, 18 Nov 2026 02:40 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दानिक्स सेवा के नए नियम जारी किए हैं। दिल्ली समेत चार केंद्र शासित प्रदेशों में इस सेवा के कुल 476 स्वीकृत पद होंगे। इनमें 404 ड्यूटी और 72 आरक्षित पद हैं। एंट्री ग्रेड के आधे पद यूपीएससी परीक्षा और आधे प्रमोशन से भरे जाएंगे। नए अधिकारियों को दो साल का प्रोबेशन भी पूरा करना होगा। आखिर इन नियमों से भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? आइए, विस्तार से पूरे मामले को जानते हैं...
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दानिक्स के नए नियमों में क्या-क्या बदला? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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दानिक्स अधिकारियों की भर्ती और प्रमोशन के नियम बदले, दिल्ली समेत 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 476 पदों का नया ढांचा जारी

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केंद्र सरकार ने दिल्ली और तीन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दानिक्स यानी दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सिविल सेवा के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और कैडर की कुल संख्या तय की गई है। नए नियमों के तहत इस सेवा में कुल 476 स्वीकृत पद होंगे। इनमें से 404 पद नियमित ड्यूटी के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 72 पद प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण जैसी जरूरतों के लिए आरक्षित रहेंगे।

दानिक्स के नए नियमों में क्या-क्या बदला गया है?
गृह मंत्रालय ने 16 नवंबर की तारीख वाली अधिसूचना 17 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित की। इसके साथ ही सरकार ने साल 2003 में बनाए गए दानिक्स के पुराने सेवा नियमों की जगह नए नियम लागू किए हैं। हालांकि, पुराने नियमों के तहत पहले की गई कार्रवाइयों को बरकरार रखा गया है। नए नियमों में सेवा के पदों की संख्या, अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य सेवा के प्रशासनिक ढांचे और भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करना है। ये नियम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में लागू होंगे।
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चारों केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पद निर्धारित किए गए हैं?
नए नियमों के तहत दानिक्स में कुल 404 ड्यूटी पद तय किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 345 पद दिल्ली के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा अंडमान-निकोबार में 29, लक्षद्वीप में 14 और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में 16 पद निर्धारित किए गए हैं। सेवा की कुल स्वीकृत संख्या 476 है। इसमें 72 अतिरिक्त आरक्षित पद शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण जैसी जरूरतों के लिए किया जाएगा।

दानिक्स में अधिकारियों की भर्ती और प्रमोशन कैसे होगा?
नए नियमों में एंट्री ग्रेड यानी शुरुआती स्तर के पदों पर भर्ती के लिए 50-50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। आधे पद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती करके भरे जाएंगे। बाकी आधे पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। प्रमोशन के लिए संबंधित फीडर पदों पर काम कर रहे अधिकारियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी का संबंधित ग्रेड में कम से कम तीन साल की नियमित सेवा पूरी करना जरूरी होगा। पदोन्नति का फैसला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

नए अधिकारियों के लिए प्रोबेशन और प्रशिक्षण के क्या नियम हैं?
दानिक्स में एंट्री ग्रेड पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों को दो साल की परिवीक्षा यानी प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी। गृह मंत्रालय जरूरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ा भी सकता है। नए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और परीक्षाएं पास करना भी जरूरी हो सकता है। इनमें हिंदी भाषा की परीक्षा भी शामिल है। इसके अलावा नए नियमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति का विकल्प भी रखा गया है। जरूरत पड़ने पर सरकार यूपीएससी से सलाह लेकर अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भी पद भर सकती है। इस तरह नए नियमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रावधान तय किए गए हैं।
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दानिक्स सेवा किन क्षेत्रों के प्रशासन में अहम भूमिका निभाती है?
दानिक्स राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी सिविल सेवा है। इसके अधिकारी इन क्षेत्रों में सरकारी कामकाज और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते हैं। नए नियमों के जरिए सरकार ने इस सेवा के कुल पदों और भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 345 ड्यूटी पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि बाकी पद अन्य तीन केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए हैं। कुल 476 स्वीकृत पदों में से 404 ड्यूटी और 72 आरक्षित पद हैं। नए नियमों से अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया एक निर्धारित ढांचे के तहत संचालित होगी।

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