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13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद, अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार

Tue, 05 Mar 2019 08:58 AM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

खास बातें

13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद, क्या है विवाद 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय के बदले विभाग को मानक मानने का फैसला किया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष के साथ ही सहयोगी दलों लोजपा, आरपीआई और अपना दल ने इस मामले में पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। सहयोगी दलों की यह भी मांग थी कि पुराना 200 प्वाइंट रजिस्टर लागू करने के लिए कानून लाया जाए।
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लाइव अपडेट

03:44 PM, 05-Mar-2019

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को अश्वासन दिया कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण रोस्टर बहाल करने को प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है । जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ कुछ समूहों ने प्रदर्शन करने का निर्णय किया है । मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि विरोध प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है । ’’  उन्होंने कहा, ‘‘ हम 200 प्वाइंट वाला आरक्षण रोस्टर लायेंगे । इसे कैसे किया जायेगा, इस बारे में स्थिति दो दिनों में स्पष्ट हो जायेगी । ’’

11:18 AM, 05-Mar-2019

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 'जो आरक्षण को हाथ लगाएगा, वो जिंदा जल जाएगा। दलित-पिछड़ों की पुरजोर पुकार। 90 प्रतिशत आरक्षण हमारा अधिकार।'
 

11:18 AM, 05-Mar-2019

बंद को लेकर मानव संसधान विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'हमारे पास 200 प्वाइंट रोस्टर की एक प्रणाली है जहां विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता है लेकिन अदालत ने इसके खिलाफ फैसला दिया है और सभी को विभागीय रोस्टर के लिए निर्देश दिए हैं। हम स्थिति को लेकर कभी सहमत नहीं थे। इसलिए हमने एक समीक्षा याचिका दायर की जो अब खारिज हो गई है।'
 

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08:58 AM, 05-Mar-2019

इस भारत बंद का प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। लखनऊ में काम करने वाले कई कामकाजी लोग इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।

08:58 AM, 05-Mar-2019

अनुसूचित जाति-आदिवासियों के इस बंद को कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। बंद की वजह से देश के कई हिस्सों की सरकारें अलर्ट पर रखा गया है। बंद में आदिवासी अधिकार आंदोलन, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, संविधान बचाओ संघर्ष समिति जैसे कई बड़े संगठन शामिल हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है।

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08:47 AM, 05-Mar-2019

13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद, अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार

लोकसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ कई समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरक्षण में 13 प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। कम्युनिस्ट संगठनों के अलावा संविधान बचाव संघर्ष समिति, बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ओबीसी महासंघ और बहुजन क्रांति मोर्चा समेत तमाम संगठनों ने बंद को शत-प्रतिशत सफल बनाने का आह्वान किया है। आदिवासियों ने जंगल से उन्हें बेदखल करने के फैसले के खिलाफ भी बंद का आह्वान किया है।



इन संगठनों की ओर से जारी साझा विज्ञप्ति में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान, सामाजिक न्याय व बहुजनों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। पूरी ताकत से मनुविधान थोपने व मनुवादी सवर्ण विधान को मजबूत करने और बहुजनों की बेदखली का अभियान चला रखा है। सवर्ण आरक्षण, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में विभागवार 13 प्वाइंट रोस्टर के जरिए आरक्षण का खात्मा और अब जंगल-जमीन से लाखों आदिवासियों से बेदखली का फैसला बहुजन समाज पर बड़े हमले हैं। रिहाई मंच के राजीव यादव, बिहार फुले-आंबेडकर युवा मंच के अजय कुमार राम और सामाजिक न्याय आंदोलन के अंजनी की ओर से जारी बयान में बहुजन समाज से अपील की गई है कि वे अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर बड़ी देर हो जाएगी।

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