CSS: डीओपीटी ने 177 कैडर रिव्यू को बताया उपलब्धि तो सीएसएस फोरम ने उठाया सवाल, 1431 दिन से लंबित है रिपोर्ट

'सीएसएस फोरम' ने चौथे कैडर रिव्यू में हो रही असाधारण देरी पर सवाल उठाया है। सीएसएस का कैडर रिव्यू कुल मिलाकर आठ वर्षों से भी अधिक समय से लंबित है। अक्टूबर 2022 में गठित चौथे कैडर रिव्यू कमेटी द्वारा मांगी गई जानकारी 2023 की पहली छमाही तक प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन सितंबर 2026 तक समिति की रिपोर्ट लंबित है। वर्तमान की रिपोर्ट 47 महीने (1,431 दिन) से लंबित है, जबकि सीएसएस के पहले तीन कैडर रिव्यू क्रमशः 12, 5 और 8 महीने में पूरे हुए थे। 

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) का कैडर रिव्यू  

पहला कैडर रिव्यू: 
फरवरी 2001 में कमेटी गठित की गई। फरवरी 2002 में रिपोर्ट जमा की गई। इस प्रक्रिया में 12 महीने का समय लगा। 
दूसरा कैडर रिव्यू: 
जून 2008 में कमेटी गठित की गई। नवंबर 2002 में रिपोर्ट जमा की गई। इस प्रक्रिया में 5 महीने का समय लगा। 
तीसरा कैडर रिव्यू: 
अप्रैल 2013 में कमेटी गठित की गई। दिसंबर 2013 में रिपोर्ट जमा की गई। इस प्रक्रिया में 8 महीने का समय लगा। 
चौथा कैडर रिव्यू: 
अक्तूबर 2022 में कमेटी गठित की गई। सितंबर 2026 तक यानी 47 महीने से रिपोर्ट पेंडिंग है। 1431 दिन से हो रहा इंतजार।  

सीएसएस फोरम के मुताबिक, यह केवल अधिकारियों के करियर से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि केंद्रीय सचिवालय की प्रशासनिक क्षमता और सरकार की कार्यकुशलता से भी जुड़ा है। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएसएस कैडर में कई मंत्रालयों/विभागों ने लगभग 3,000 अतिरिक्त पदों की आवश्यकता बताई है। फोरम ने  डीओपीटी से आग्रह किया है कि जिस गति से अन्य कैडर रिव्यू पूरे किए जा रहे हैं, उसी प्राथमिकता के साथ सीएसएस कैडर रिव्यू को भी शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।