लघु उद्यमियों को कारोबार पर भी मिलेगी कर में छूट

बीते एक फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 के बजट में लघु एवं मंझोले उद्योग क्षेत्र को गति देने के लिये 50 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली छोटी कंपनियों के लिये कारपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी से घटा कर 25 फीसदी करने की घोषणा की थी। हालांकि उस समय इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया था। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि 50 करोड़ रुपये की सीमा का फॉर्मूला अगले वित्त वर्ष से ही लागू होगा। 

सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा कि अगर वर्ष 2015-16 में किसी लघु उद्यमी का कारोबार 50 करोड़ रुपये था, तो उसके ऊपर 25 फीसदी की दर से ही कर लगाया जायेगा। ऐसी कंपनियों को इस कर का लाभ दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

कर कानूनों को सरल करने पर है सरकार का ध्यान
उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान कर से जुड़े कानूनों को सरल करने पर है ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इसी के साथ कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग कर प्रावधानों को मानें और कर के दायरे में आकर अपना काम करें। 

कर टालने वाले लोगों को पकड़ने का होगा हर संभव प्रयास
इससे पहले राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने भी कहा है कि भारत में अधिकतर लोग कर को चुकाने के बदले टरकाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए कर अधिकारी वह सब करेंगे, जिससे कर वसूली बढ़े।