डॉ. विनोद पाल ने रविवार को बातचीत में कहा कि कोविड-19 का खतरा तो है, लेकिन सरकार ने सही कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल होंगे। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। डॉ. पाल ने इससे पहले बताया कि भारत के पास चिकित्सा का साजो-सामन अपनी जरूरत के आस-पास था।
अब अचानक बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत पड़ी है। इसलिए गाइडलाइन आदि तय करने में कुछ समय लगा। अब सब तय हो गया है। रेमंड समेत देश के शीर्ष घरेलू उद्योगों से संसाधनों की आपूर्ति में सहायता ली जा रही है। विदेशों से भी सामान का आयात किया रहा है। डॉ. पाल ने कहा कि 15 अप्रैल तक नक्शा बदल जाएगा।
विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री चाहे शंख बजवाएं या दीया जलवाएं, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह साइकोलॉजिकल पिल्स हैं। सूत्र ने बताया कि फिलहाल पूरी दुनिया में कोविड-19 की भयावह तस्वीर दिखाई पड़ रही है।
फरवरी के महीने तक इटली, अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों की तरह हमें लगा कि यहां कोविड-19 संक्रमण न के बराबर होगा, लेकिन अब डर बढ़ रहा है। हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की निर्भरता गलत साबित हुई। आज हमें बहुत बड़े पैमाने पर जांच किट, मास्क, फेस शील्ड, गॉगल, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड समेत अन्य संसाधनों की जरूरत है।
बिना आयात के मौजूदा संकट से नहीं जूझ सकते। चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर से चिकित्सीय साममानों के आयात का प्रयास भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद विश्वभर में फैले मिशनों, राजदूतों से हर संभव प्रयास करने को कहा है, लेकिन काफी मुश्किल का सामना कर पड़ रहा है।
सूत्र के अनुसार अभी भारत में कोविड-19 का खतरनाक स्वरूप नहीं उभरा है, इसलिए हमारे प्रयासों और प्रधानमंत्री की दुनियाभर में तारीफ हो रही है, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह तक स्थिति पलटने का खतरा बरकरार है।
देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर, क्वारंटीन बेड, जांच किट समेत अन्य को लेकर पूरी गाइडलाइन फाइनल होने में मार्च 2020 तक का समय लग गया। मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि हमें एकाएक बड़े पैमाने पर चिकित्सीय सामानों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कुछ समस्या आ रही है। केंद्र सरकार इन समस्याओं का युद्ध स्तर पर निबटारा करने में लगी है।
डीआरडीओ के लाइफ साइंसेज विभाग से जुड़े सूत्र के अनुसार देश में एन-95 मास्क, ग्लव्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा समेत सभी चिकित्सीय सामान की जरूरत है। सूत्र का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद सभी चीजों को समझ रहे हैं। वह लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और उनके स्तर पर तेजी से हर गतिरोध का निबटारा हो रहा है।
वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी चिकित्सा संसाधनों की कमी और उपलब्धता को लेकर अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, निदेशक रवींद्रन भी मीडिया से बात करने या सार्वजनिक स्तर पर जानकारी देने से बचते हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने खुद को मीडिया आदि से दूर कर लिया है।
एक अंडर सेक्रेटरी का कहना है कि अभी सरकार का मुख्य ध्यान जहां से भी गुणवत्ता के सामान मिल सकें, उसे सुनिश्चित करना है। इसके साथ-साथ यह तस्वीर भी पूरी तरह से साफ नहीं है कि हमें किस सामान की और कितनी संख्या में जरूरत है। सूत्र का कहना है कि सबकुछ अभी अनुमानित है।