कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर वेतन मिलना जरूरी है। दिल्ली सहित कुछ जगहों से वेतन समय पर नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सभी राज्य व केंद्र शासित राज्यों को समय पर वेतन देने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए महामारी अधिनियम के तहत इस कानून के उल्लंघन पर आपराधिक केस दर्ज होने की चेतावनी भी दी है। इसके तहत संबंधित अस्पताल, संस्थान या प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्य व केंद्र शासित राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों का वेतन जारी किया जाए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा और बकायेदार अस्पतालों, संस्थानों, प्राधिकरणों पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों ने कुछ ही समय पहले वेतन न मिलने के चलते सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। इनमें कोविड सेवाओं में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल थे।