कुछ मंत्रालयों में ऐसी आशंका जताई गई है कि जिन लोगों को सलाहकार लगाया गया है, वे अपनी पूर्व सेवा के दौरान किसी मामले में आरोपी रहे हो सकते हैं। किसी के खिलाफ विजिलेंस जांच पेंडिंग हो सकती है। सलाहकार की नियुक्ति में उन्हें पूर्व में दंडित किए जाने की बात छिपा ली गई हो। ऐसी तमाम आशंकाएं जताई गई है।
नियुक्ति प्रक्रिया ठीक नहीं : सीवीसी
सीवीसी ने तीन मई को जारी अपने आदेशों में कहा है कि नियुक्ति की यह प्रक्रिया तो ठीक नहीं है। इस पर तो सवाल उठेंगे। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद का आरोप लगेगा। सरकारी कार्यप्रणाली और संगठन के मूल सिद्धांतों में लोगों का विश्वास कम होता जाएगा। इन सबके चलते सीवीसी द्वारा अब केंद्र सरकार में रिटायर हुए लोगों को दोबारा से अनुबंध आधार पर जॉब देने के लिए मापदंड तय कर दिए गए हैं।
पिछली सेवा का 10 साल का सेवा रिकॉर्ड देखेंगे
सीवीसी ने कहा, अखिल भारतीय सेवा समूह 'ए' व दूसरी नियुक्तियों के दौरान विजिलेंस क्लीयरेंस ली जाएगी। जिस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, उसका पिछली सेवा का 10 साल का सेवा रिकॉर्ड जांचा जाएगा। जिस विभाग से वह अधिकारी रिटायर हुआ है, वहां से लिखित में विजिलेंस क्लीयरेंस लेनी होगी।
यदि उस अधिकारी ने दस साल के दौरान एक से ज्यादा संगठनों में काम किया है तो सभी का रिकॉर्ड जांचना होगा। बाकायदा सीवीसी को यह बताया जाएगा कि फलां विभाग ने विजिलेंस क्लीयरेंस में यह बात कही है। यानी वह रिपोर्ट सीवीसी के पास भेजनी होगी। नियुक्ति पत्र देने से पहले विजिलेंस क्लीयरेंस मिलना बहुत जरुरी है। अगर कोई विभाग 15 दिन में अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तो उसे 21 दिन बाद रिमाइंडर दे दें। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो डीम्ड विजिलेंस क्लीयरेंस दी जा सकती है।
अगर बाद में यह पता चलता है कि वह अधिकारी तो विजिलेंस जांच में फंसा है, उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं तो उस स्थिति में कार्रवाई के लिए वह विभाग जिम्मेदार होगा, जिसने सलाहकार का नियुक्ति पत्र दिया है।
सीवीसी ने अपने आदेशों में कहा है कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालय या विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी को बराबरी का मौका दे। सलाहकार के जिस पद पर नियुक्ति होनी है, उसका नियमानुसार विज्ञापन दिया जाए। ऐसा न हो कि विज्ञापन कुछ ऐसा हो कि वह सभी लोगों तक न पहुंच सके।
इस मामले में सभी मंत्रालय एक जैसी नीति का पालन करेंगे। इससे चहेतों को नौकरी देने का आरोप भी नहीं लगेगा। एक पद के लिए ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार सामने आ सकेंगे। कई प्राइवेट संगठन जो सरकारी अधिकारी को रिटायरमेंट के फौरन बाद फुल टाइम या अनुबंध पर जॉब दे देते हैं, उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मामले में अगर तय नियमों का उल्लंघन होता है तो वह गंभीर कसूर की श्रेणी में आता है। जो विभाग या प्राइवेट संगठन नौकरी दे रहा है, उसे इन बातों पर गौर करना होगा।