प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। इसके तहत त्रिकोण आकार वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 900 से 1,200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका निर्माण अगस्त 2022 तक पूरा होना है।
वहीं, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2014 तक पूरा होना है। परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।
दिल्ली विश्वस्तरीय राजधानी बनने की ओर: पुरी
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सरकार पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है। सेंट्रल विस्टा के निर्माण में दौरान भी उच्च मानकों का पालन किया जाएगा।
दिल्ली निश्चित रूप से विश्वस्तरीय राजधानी शहर बनने की ओर अग्रसर है। इस दिशा में पहले कदम के तौर पर 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। यह नए भारत की नई आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा।
सितंबर, 2019: सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा की गई।
11 फरवरी, 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को मास्टर प्लान में बदलाव को लेकर किसी भी अधिसूचना जारी करने से पहले कोर्ट जाने को कहा।
28 फरवरी: डीडीए की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई।
17 जुलाई: पर्यावरण मंजूरी, लैंड यूज संबंधी कई मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की।
5 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।
7 दिसंबर: शीर्ष अदालत ने सरकार को शिलान्यास कार्यक्रम करने की मंजूरी दी, हालांकि निर्माण शुरू करने से रोक दिया।
10 दिसंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना का शिलान्यास किया।
5 जनवरी, 2021: सुप्रीम कोर्ट ने महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ किया।