नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में जारी हिंसा और प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने बिल का विरोध करने का फैसला किया है। लोकसभा से पारित हो चुका है यह बिल अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी करने की तैयारी में है। इस व्हिप में वह सदस्यों को राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोट करने का निर्देश देगी।
कांग्रेस के महासचिव और असम के पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करेगी। इसके लिए पार्टी अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए व्हिप जारी करेगी। रावत का कहना है कि इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से चर्चा हो चुकी है। रावत ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर को लेकर पार्टी हमेशा गंभीर रही है।
नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करते हुए असम गण परिषद ने कुछ दिन पहले एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इस बिल का असम समेत पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में विरोध हो रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के लोगों को 12 साल के बजाय 6 साल में बिना वैध दस्तावेज भारत की नागरिकता देने का प्रावधान इस बिल में है।