कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को एकतरफा और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस संबंध में सरकार से अपील की है कि वह टैरिफ पर रणनीति बनाते समय राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने शनिवार को अमेरिकी टैरिफ को 'दुर्भाग्यपूर्ण' और 'एकतरफा' बताया। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह अमेरिकी टैरिफ पर रणनीति बनाते समय विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ बातचीत करे और उनके हितों की रक्षा करे। शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स भी बनाया जाना चाहिए। शर्मा ने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और विश्व व्यापार के लिए एक बड़ा झटका है।'
ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक व्यापार में व्यवधान पैदा हुआ
कांग्रेस नेता शर्मा ने आगे कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एकतरफा तरीके से उच्च टैरिफ लगाए हैं। इससे वैश्विक व्यापार में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से सभी छोटी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसले ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को उल्टा कर दिया है। इस फैसले ने विश्व व्यापार संगठन को भी बड़ा झटका दिया है, जिस पर नियम-आधारित वैश्विक व्यापार करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों, नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
टैरिफ के जवाब में निर्णय लेते समय राष्ट्रहित सर्वोपरि रखे सरकार
कांग्रेस नेता शर्मा ने सरकार से कहा कि टैरिफ लगाने के जवाब में कोई भी निर्णय लेते समय राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने कहा कि निर्णय को किसानों और हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए लिया जाना चाहिए। शर्मा ने यह भी कहा ऐसा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि देश को इसके परिणाम न भुगतने पड़ें।
सरकार को इस मुद्दे पर संसद में करनी चाहिए थी चर्चा
आनंद शर्मा ने आगे कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए थी। हालांकि, अब सरकार को सभी राजनीतिक दलों से बात करके उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। शर्मा ने यह भी कहा कि अभी तक सेवा क्षेत्र पर बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारत को सेवा क्षेत्र को केंद्र में रखकर कोई भी व्यापार समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की विश्व व्यापार में बहुत अधिक हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है तो यह देश हित में नहीं होगा।