सीएम गहलोत ने कहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा करेगी। पार्टी द्वारा गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों पर भी ओपीएस को लागू करने का दबाव बनाया जाएगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा है, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनिंदा लोगों और मित्रों को छोड़कर समाज का कोई भी वर्ग आज सुखी नहीं है। जनता पर दोहरी मार पड़ी है, एक तरफ आमदनी घट रही है तो दूसरी तरफ उसकी बचत पर भी सरकार चपत लगा रही है। कांग्रेस ने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है, यही कारण है कि वो आज भी खड़ी है।
आगामी चुनावों में भुनाने की तैयारी
परिणामों से घबराकर हम अपने रास्ते नहीं बदलेंगे, बल्कि मजबूत रास्ते बनाएंगे- सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी 2022, 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी के साथ निपटेगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने एक झटके में पीएफ पर ब्याज दर घटा तो दी, लेकिन उसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा, इसके बारे में नहीं बताया है। सरकार की नीतियों की मार का प्रभाव सीधे-सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का कहना था कि पेंशन का मुद्दा बड़ा है। उन्होंने मोदी सरकार पर 'वन रैंक, वन पेंशन' को सही तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। इसे कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अनुसार ही लागू करना चाहिए था। मौजूदा सरकार ने कोश्यारी समिति की सिफारिश से विपरीत, ओआरओपी की व्याख्या को ही बदल डाला।