पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना पर सवाल खड़े किए हैं। शुक्रवार को हुई प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने ऐसी सम्पत्तियों का मुद्रीकरण किया जो घाटे में चल रहीं थीं, लेकिन मोदी सरकार की नीति इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सम्पत्तियों पर एकाधिकार नहीं समझा और मानक तय करके ही मुद्रीकरण किया गया। कांग्रेस ने कभी भी रणनीतिक रूप से महत्वर्पूण सम्पत्ति का मुद्रीकरण नहीं किया।
सरकार सुनिश्चित करे नहीं अपनाएगी दोहरी नीति
चिदंबरम ने सरकार से सवाल किया कि अगर किसी भी सम्पत्ति का मुद्रीकरण होता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें एकाधिकार का प्रयोग नहीं होगा और दोहरी नीति नहीं अपनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि बंदरगाहों, हवाई अड्डों, टेलीकॉम व पॉवर सेक्टर को एकाधिकार से दूर रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं।
सम्पत्तियों के राजस्व का खुलासा करे सरकार
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने इतने सालों में जो कुछ भी बनाया है, उसकी चोरी रोकने के लिए सरकार के पास योजना है। 20 सवालों की सूची दिखाते हुए कहा कि सरकार उन सम्पत्तियों के राजस्व का खुलासा करे, जिसे वह आने वाले दिनों में बेचने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोंकण रेलवे व दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर को बिना किसी सलाह के बेच दिया। इसमें सदन में हुई बहस का भी ध्यान नहीं रखा गया।
लोगों को उठानी चाहिए आवाज
चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस ने जो कुछ भी 70 सालों में बनाया है, भाजपा उसे बेच रही है। जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आने वाले खतरे से बचना चाहिए।