Congress: कांग्रेस का कानूनी प्रकोष्ठ जिला और राज्य स्तर पर वकीलों की कार्य समितियां बनाएगा और देशभर के सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा। राज्य स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी बनेगी, जिसमें वरिष्ठ वकील अदालत में पार्टी की ओर से मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस 21 से 30 वर्ष के युवा कानूनी पेशेवरों को इंटर्नशिप के जरिये पार्टी से जोड़ेगी।
कांग्रेस का कानूनी प्रकोष्ठ जल्द ही जिला और राज्य स्तर पर वकीलों की टास्क फोर्स बनाना शुरू करेगा, जो पार्टी की ओर से अहम मामलों की पैरवी करेगी। पार्टी के कानूनी, आरटीआई और मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष अभिषेक सिंघवी ने बुधवार को कहा कि हर राज्य में कानूनी टीम के अध्यक्ष नियुक्त करने पर भी काम चल रहा है और देशभर में टीम के सदस्यों की एक विवरण-पुस्तिका (डायरेक्टरी) तैयार की जाएगी।
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इंदिरा भवन में विभाग की बैठक के बाद सिंघवी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें कम से कम पांच वरिष्ठ लोग होंगे, जो अदालत में कांग्रेस की ओर से मजबूती से पक्ष रख सकें और मामलों को आगे बढ़ा सकें।
सिघवी ने पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि चार से छह हफ्तों के भीतर हमारे पास यह सूची तैयार हो जानी चाहिए। बैठक में विभिन्न राज्यों से कांग्रेस के कानूनी विभाग के अध्यक्ष मौजूद थे। वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद भी इस बैठक में शामिल हुए।
कुछ महीने पहले विज्ञान भवन में विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को याद करते हुए सिंघवी ने कहा, हमने इस विभाग की कई गतिविधियों के जरिये देश के हर कोने से लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, अब हम भारत के हर प्रशासनिक जिले के लिए लोगों की पहचान कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं और उन्हें सक्रिय कर रहे हैं। वे जमीन पर हमारी आंख और कान होंगे।
सिंघवी ने कहा कि हर जिले के लिए तैयार की जाने वाली इस सूची को राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। यह काम राज्यों के अध्यक्ष हमारे साथ सलाह करके करेंगे। कांग्रेस का कानूनी प्रकोष्ठ 21 से 30 वर्ष की उम्र के ऐसे युवाओं को भी जोड़ना चाहता है, जो कानूनी पेशेवर के रूप में कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पहले चरण में इन्हें हमारे करीब 127 सांसदों के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। अगर यह सफल रहा तो इसे आगे चलकर हर विधानसभा स्तर पर विधायकों तक भी बढ़ाया जाएगा।