राज्यसभा में गुरुवार को भी तीन तलाक बिल पर गरमा गर्मी बनी रही और इसी वजह से सदन को स्थगित भी किया गया। केंद्र और विपक्ष के बीच आज यानि शुक्रवार को भी इस मुद्दे पर बहस के आसार बने हुए हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है और उसके पास इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं है।
मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए
कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हुए
राज्यसभा में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं।
दरअसल,
लोकसभा से पारित होने के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 मंगलवार को राज्यसभा में पेश कर दिया गया और उसके बाद अभी तक इस बिल पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। हालांकि, बिल पेश होते ही पूर्वानुमानों के अनुसार हंगामा होना था और वो चल भी रहा है।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने बिल में शामिल कई प्रावधानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए। संसद के बाहर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सिर्फ साढ़े तीन क्लॉज का बिल है लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे लटकाना चाहती है।
लोकसभा में हमारा बहुमत था और वहां रोक नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरी में समर्थन किया और राज्यसभा में हम अल्पमत में हैं तो वो इसे लटका रही है। प्रसाद ने कहा- आज देश ने कांग्रेस का वो चेहरा देख लिया जो महिलाओं के विरोध में है।
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इससे पहले वित्तमंत्री जेटली ने बताया कि क्यों इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा जा सकता, उनके अनुसार तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और कोर्ट के दो जजों ने छह महीने के लिए तीन तलाक पर रोक लगाई थी और वो अवधि 22 फरवरी को पूरी हो रही है।