केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से अधिक समय से जारी किसानों का आंदोलन सरकार के लिए संकट तो विपक्ष के लिए हथियार की तरह बन गया है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अब समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। सूत्रों के अनुसार इसे मुद्दे को लेकर संसद के सत्र से पहले एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा।
15 जनवरी को ‘किसान अधिकार दिवस’ मनाएगी कांग्रेस
इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार को निर्णय किया था कि वह तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर बल देने के लिए आगामी 15 जनवरी को सभी राज्यों में ‘किसान अधिकार दिवस’ मनाएगी। पार्टी ने कहा है कि उसके नेता और कार्यकर्ता राज भवनों तक मार्च करेंगे।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में सभी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी देश के किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।
सुरजेवाला ने कहा, 'समय आ गया है कि मोदी सरकार देश के अन्नदाता की चेतावनी को समझे क्योंकि अब देश का किसान काले कानून खत्म करवाने के लिए ‘करो या मरो’ की राह पर चल पड़ा है।' उल्लेखनीय है कि 15 को ही किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता होनी है।