कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हितों को दरकिनार करते हुए गुजरात सरकार ने अडानी की कंपनी को लाखों करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने वाला फैसला लिया है। पार्टी का आरोप है कि ऐसा केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेता जयराम रमेश ने दिल्ली में एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप और गुजरात सरकार में राज्य को 2.40 रुपये प्रति यूनिट में बिजली देने का करार हुआ था।
अडानी ग्रुप ने इस करार के खिलाफ जाकर बिजली की दरों में इजाफा करने की कोशिश की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था जिसमें अदालत ने समझौते में तय दरों पर ही बिजली दिए जाने को सही ठहराया था। रमेश के मुताबिक, लेकिन पहले इसी मामले पर एक कमेटी का गठन किया गया और फिर उसी कमेटी की अनुशंसाओं को मानते हुए गुजरात सरकार ने अडानी ग्रुप को तीन रुपये से अधिक प्रति यूनिट की दर से दाम वसूलने की इजाजत दे दी है।
कांग्रेस नेता के मुताबिक बिजली की कीमतों के बढ़ाने से अडानी ग्रुप से बिजली खरीद रहे करोड़ों लोगों को भारी नुकसान होगा जबकि कंपनी को एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा। जयराम रमेश के मुताबिक अडानी की कंपनी को लाभ पहुंचाने का यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी तरह का यह पहला मामला है जहां एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला बदला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इंडोनेशिया से कोयले की खरीद के मामले में तीस हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले संस्थान डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सहयोग मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई गई। जयराम रमेश ने कहा कि डीआरआई ने इसी मामले की बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए एक अच्छे वकील किए जाने की जरुरत बताई है। लेकिन सरकार ने अब तक एजेंसी के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया है।