भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) ने बुधवार को हरियाणा सरकार को निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। सीआईआई ने कहा कि आरक्षण से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा।
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उद्योग संघ ने कहा, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार उस विधेयक पर दोबारा विचार करेगी। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ऐसे समय में जब राज्य स्तर पर निवेश लाना महत्वपूर्ण है, हरियाणा सरकार को उद्योगों पर प्रतिबंध थोपने से बचना चाहिए।
बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के सपने के साथ हम देश में एकीकृत और सचल श्रम बाजार की अपेक्षा करते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य में निजी क्षेत्र में नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण देने के बिल को मंजूरी दे दी है।