सरकारी इमारतों में होने वाली दुर्घटना पर हर मृतक आश्रित को 8 लाख रुपये तक का मुआवजा मुहैया कराने की नीति पर सरकार जल्द मुहर लगा सकती है। इसके तहत कर्मचारी से लेकर आम नागरिकों के विकलांग और घायल होने की स्थिति पर सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र ने राज्य सरकारों से भी समान नीति तैयार करने की सिफारिश की है।
कैबिनेट सचिवालय ने नीति प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय से अंतिम राय मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह नीति बनाने का निर्देश दिया था, जिसे जनवरी अंत तक सरकार को लागू करना है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने नीति के मसौदे पर सहमति जताई है।
इसमें सरकारी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी के अलावा आम नागरिक को मुआवजा देने का भी नियम शामिल किया गया है। मसौदे के मुताबिक, सरकारी इमारतों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भवन भी शामिल रहेंगे।
अभी सिर्फ बस, रेलवे और हवाई जहाज दुर्घटना में लोगों को मुआवजा मिलता है। हाईकोर्ट ने सेफगार्ड लिमिटेड विरुद्ध कमिश्नर अंडर एंप्लॉय कंपनसेशन मामले में सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद तैयार किए गए मसौदे में मृतक आश्रित को 10 लाख रुपये मुआवजा देने पर विचार किया गया, जिसे विभिन्न मंत्रालयों की राय के बाद 8 लाख रुपये किया गया है।