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Karnataka: मुडा मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती से पूछताछ, लोकायुक्त पुलिस ने जारी किया था समन

Fri, 25 Oct 2024 05:43 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू

सार

मुडा जमीन आवंटन मामले में 25 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश के बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और पत्नी के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया - फोटो : ANI
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विस्तार
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कर्नाटक में हुए मुडा जमीन आवंटन मामले में लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती से पूछताछ की। बताया गया कि सीएम की पत्नी पार्वती को लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया था। उनसे दो घंटे तक पूछताछ की गई। 

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कर्नाटक में मुडा जमीन आवंटन मामले में 25 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश के बाद 27 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और पत्नी के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विशेष अदालत का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया था। मामले में ईडी ने भी सीएम की पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 

MUDA घोटाला क्या है?
मुडा घोटाला मुआवजा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। यह घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी ने 2010 में उपहार में दिया था।  MUDA द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। आरोप है कि ये प्लॉट मूल भूमि की कीमत से काफी ज्यादा कीमत के हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये घोटाले 3000-4000 करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है। 

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आरटीआई कार्यकर्ता ने इस मामले में सीएम की पत्नी पार्वती सहित कई राजनेताओं की कथित संलिप्तता का दावा किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय अधिकारियों की समिति नियुक्त की है। हाल ही में सिद्धारमैया ने मुडा द्वारा 62 करोड़ रुपये का मुआवजा देने पर आवंटित प्लॉट वापस करने की पेशकश भी की थी। अब सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज पीएन देसाई के नेतृत्व में भी एक जांच आयोग गठित किया है। 

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