इस स्कीम से जुड़े अधिकारियों ने अमर उजाला को बताया कि, इंटर्नशिप स्कीम को 2 दिसंबर से शुरू किया जाना था मगर इसके लिए उम्मीद के मुताबिक बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आए। इसलिए फिलहाल इसे टाल दिया गया है। इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं के पहले बैच को 280 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप दी जानी थी। स्कीम के लॉन्चिंग टलने पर कॉर्पोरेट मंत्रालय का कहना है, अब स्कीम के लॉन्च होने की नई तारीखें तय की जाएंगीं। हालांकि स्कीम को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
पीएम इंटर्नशिप स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल के मुताबिक, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इंटर्नशिप की पेशकश की गई है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऑफरिंग कुछ खास इलाकों में ही हैं। मसलन, महाराष्ट्र में 14,694, तमिलनाडु में 13,263, जबकि दिल्ली में सिर्फ 3,543 इंटर्नशिप ऑफर की गईं। जबकि अन्य राज्यों में ज्यादा ऑफर नहीं है। इस योजना के पायलट रन में 12 महीने की इंटर्नशिप के लिए 1.25 लाख छात्रों को अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है। पायलट योजना में 1.27 लाख इंटर्नशिप के अवसर विभिन्न कंपनियों द्वारा पोस्ट किए गए थे, जिनके लिए लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि कि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इस योजना के तहत पात्रता के लिए आयु वर्ग को मौजूदा 21 से 24 साल से बढ़ाकर 18 से 26 साल करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता में भी ढील देने पर विचार कर रहा हैं। अभी इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों की मौजूदा पात्रता मानदंड के अनुसार उन्हें हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा अथवा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इनमें से 20 नवंबर तक 6.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह योजना शीर्ष 500 कंपनियों के साथ साझेदारी में चल रही है, जो पिछले तीन वर्षों में उनके औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय पर आधारित होगी। इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है, लेकिन इसका उद्देश्य युवाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य न केवल युवाओं को अनुभव प्रदान करना है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसरों से भी जोड़ना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस स्कीम के लिए चयनित उम्मीदवारों को एकमुश्त 6,000 रुपये का भत्ता और 4,500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को प्रति माह 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।