केंद्र सरकार ने मंगलवार को 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025' की योजना को अधिसूचित किया। कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान के अनुसार, इस योजना के लिए नामांकन और पंजीकरण हेतु एक वेब पोर्टल औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और उसके बाद नामांकन जमान किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह योजना भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार की गई है। इसमें संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण, आंकड़ों या दस्तावेजी प्रमाणों का संग्रहण, सुशासन और योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणात्मक पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। इस योजना का मूल्यांकन 11 प्राथमिकात वाले क्षेत्रों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के आधार पर किया जाएगा।
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कार्मिक मंत्रालय के बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पुरस्कार की पूरी अवधारणा और प्रारूप में 2014 के बाद से क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। इस योजना का मकसद रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की पुनरावृत्ति और संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करना है। इसमें मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के बजाय सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच पर जोर दिया गया है।
तीन आधारों पर किया जाएगा आवेदकों का मूल्यांकन
इस वर्ष की पुरस्कार योजना का मकसद जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को पहचान देना है, जिसमें लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं को संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ पहुंचाने पर फोकस किया गया है। बयान में कहा गया है कि पुरस्कार के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन आधारों पर किया जाएगा – सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक उपलब्धियां।
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प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए होंगी तीन श्रेणियां
बयान में कहा गया, उम्मीद है कि देश के सभी जिले 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2025' योजना में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री पुरस्कार-2025 योजना के तहत लोक सेवकों के योगदान को तीन श्रेणियों में मान्यता दी जाएगी। पहली श्रेणी 11 प्राथमिक कार्यक्रमों के तहत जिलों के समग्र विकास से संबंधित है। इस श्रेणी के अंतर्गत पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम से संबंधित है और इसके अंतर्गत भी पांच पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तीसरी श्रेणी केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और जिलों द्वारा किए गए नवाचारों से संबंधित है, जिसके तहत छह पुरस्कार दिए जाएंगे।
विजेता जिले को मिलेगी 20 लाख की प्रोत्साहन राशि
बयान में कहा गया है कि पहली श्रेणी (जिले का सम विकास) के लिए काम की जांच 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2025 तक के बीच की जाएगी। दूसरी श्रेणी (आकांक्षी ब्लॉक) और तीसरी श्रेणी (नई सोच या नवाचार) के लिए यह समय 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2025 तक रहेगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में पहले और दूसरे चरण में जिलों या संगठनों का चयन किया जाएगा। यह काम शॉर्टलिस्ट स्क्रीनिंग समिति करेगी। इसके बाद विशेषज्ञों की समिति और फिर एक सशक्त समिति इनका मूल्यांकन करेगी। पुरस्कारों के लिए सशक्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की स्वीकृति ली जाएगी। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विजेता जिलों/संगठनों को एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग किसी परियोजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन या किसी सार्वजनिक कल्याण क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने में किया जा सकेगा।