सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2017 में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्र उत्तराखंड और सिक्किम जैसे कम औद्योगिक राज्य की तरह गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2003 की अपनी पुरानी 100 प्रतिशत एकमुश्त उत्पाद शुल्क छूट नीति को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने हीरो मोटोकॉर्प और सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया, जिसके उत्तराखंड और सिक्किम में संयंत्र थे, जिसमें उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट के लाभ को 58 प्रतिशत तक कम करने का आरोप लगाया गया था।
शीर्ष अदालत ने हालांकि, दोनों कंपनियों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ-साथ जीएसटी परिषद में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हम राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार किया जाए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसके पास जीएसटी से संबंधित व्यापक मुद्दों पर सिफारिश करने की शक्ति है, जिसमें जीएसटी से छूट प्रदान करना भी शामिल है। इसके पास पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को शासित करने वाले विशेष प्रावधानों के संबंध में सिफारिशें करने की भी शक्ति है।
पीठ ने कहा कि 2003 के कार्यालय ज्ञापन के पालन में हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जहां ऐसे उद्योगों में लाखों लोग कार्यरत हैं, संबंधित राज्यों के लिए ऐसी इकाइयों की प्रतिपूर्ति पर विचार करना उचित होगा। पीठ ने सरकार के ऐसे नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के विधायी कार्यों के अभ्यास के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की याचिका उपलब्ध नहीं होगी। समान रूप से सरकार को कानून के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।